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घर बैठे राशन घोटाला (महाराष्ट्र)

बीजेपी मंत्री पंकजा मुंडे की अध्यक्षता वाले महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी के लिए 6,300 करोड़ रुपये के टेक होम राशन (टीएचआर) की आपूर्ति के लिए कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जरूरी शर्तों को नजरअंदाज करके निविदाएं आमंत्रित की गयी। यह देखते हुए कि इससे कुछ आपूर्तिकर्ताओं के लिए एकाधिकार का माहौल कैसे बन रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट को बाद में निविदाओं पर कड़ा प्रहार करना पड़ा ।

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तस्वीर साभार : The Economic Times

टेक होम राशन घोटाला (महाराष्ट्र)

Take Home Ration Scam (Maharashtra)

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार द्वारा आंगनबाड़ियों के लिए टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए जारी 6,300 करोड़ रुपये के टेंडर को रोक दिया, क्योंकि इसमें पाया गया था कि मंत्रालय महिला स्वयं सहायता समूह के बजाय बड़े लोगों और उद्योगपतियों का पक्ष ले रहा था। भाजपा मंत्री पंकजा मुंडे की अध्यक्षता वाले महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 6,300 करोड़ रुपये की निविदाएं, कुछ ऐसे फेरबदल के साथ जारी की गईं कि यह कुछ कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो। सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर नए सिरे से निविदा जारी करने का आदेश दिया और राज्य सरकार से स्वयं सहायता समूह की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले निविदाओं को यह देखते हुए खारिज कर दिया था कि इस पर कुछ आपूर्तिकर्ताओं का एकाधिकार कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके खिलाफ उठाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था।.

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तस्वीर साभार : Indian Express