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मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग घोटाला

व्यापमं घोटाले के बाद, मप्र लोक सेवा परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं, जहां लगभग 100 लाख रुपये की धन राशि (रिश्वत) के बदले उप कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य तकनीकी अधिकारी जैसे पदों की पेशकश की गई थी। इसका मास्टर माइंड भी व्यापमं का मुख्य आरोपी ही माना जाता है।

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तस्वीर साभार : Indian Express

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग घोटाला

व्यापमं घोटाले के बाद, मप्र लोक सेवा परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं, जहां लगभग 100 लाख रुपये की धन राशि (रिश्वत) के बदले उप कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य तकनीकी अधिकारी जैसे पदों की पेशकश की गई थी। इसका मास्टर माइंड भी व्यापमं का मुख्य आरोपी ही माना जाता है।

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तस्वीर साभार : NDTV

मनरेगा घोटाला (हरियाणा)

MPPSC Scam

लोकायुक्त ने हरियाणा भाजपा प्रशासन पर चार दंडित आईएएस अधिकारियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ये अधिकारी 25 करोड़ रुपये के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) घोटाले में शामिल थे, जो 2007 और 2010 के बीच अंबाला में हुआ था।

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तस्वीर साभार : NDTV

महाकुंभ मेला घोटाला (उत्तराखंड)

MGNREGA scam (Haryana)

केंद्र सरकार ने 2010 में कुंभ मेला आयोजित करने के लिए 565 करोड़ रुपये दिए थे। इस फंड का दुरुपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कई विकास कार्य पूरे नहीं हो पाए। हरिद्वार में खराब गुणवत्ता वाले कार्य के कई मामले सामने आए। कैग की मार्च 2010 की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के हवाले से आरटीआई आवेदक रमेश चंदर शर्मा ने कहा कि 180.07 करोड़ रुपये के 54 विकास कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया था।

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तस्वीर साभार : NDTV

मोदीगेट

Modigate

बीसीसीआई ने आईपीएल के अध्यक्ष और आयुक्त ललित मोदी को 2010 की लीग के बाद निलंबित कर दिया था। उन पर अवैध कार्यों और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच शुरू होने से कुछ समय पहले वह लंदन चले गए। मार्च 2010 में, यूपीए सरकार ने मोदी के पासपोर्ट को रद्द कर दिया। जब उन्होंने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी, तो भाजपा मंत्री सुषमा स्वराज के पति और बेटी उनके वकील के रूप में अदालत में उपस्थित हुए। 25 अगस्त 2011 को, एक अन्य बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने भी ब्रिटिश अधिकारियों को उनके आव्रजन आवेदन का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके मोदी का पक्ष लिया।

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तस्वीर साभार : Hindustan Times

खनन घोटाला (राजस्थान)

Mining scam (Rajasthan)

वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने नीलामी की प्रक्रियाओं के बिना 30 अक्टूबर 2014 से 12 जनवरी 2015 के बीच 45000 करोड़ रुपये से अधिक के खनन पट्टे आवंटित करने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बगैर नीलामी के लगभग 22085.81 हेक्टेयर भूमि की 653 खानों के लाइसेंस/पट्टे जारी किए गए थे।

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तस्वीर साभार : India Today

माल्या की फ़रारी

Mallya’s escape

सीबीआई के लुक-आउट नोटिस के बावजूद उद्योगपति विजय माल्या को देश छोड़ने की इजाजत दी गयी। सीबीआई द्वारा माल्या के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद नोटिस जारी किया गया था। कई बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी विदेश यात्रा को रोकने के लिए अपील की थी, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 9,000 करोड़ रुपये का कर्जा लिया था।

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तस्वीर साभार : Hindustan Times

दवा खरीद घोटाला (महाराष्ट्र)

Medicine Purchase Scam (Maharashtra)

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत दवाइयों की खरीद और वितरण के संबंध में 31 मार्च, 2015 को 297 करोड़ रुपये की 549 दवाओं की खरीद के लिए निविदा के निश्चित मानदंडो का उल्लंघन किया गया था। दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदी गई थीं।

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तस्वीर साभार : Indian Express

एमसीडी पेंशन घोटाला (दिल्ली)

MCD pension scam (Delhi)

दिल्ली के तीनों एमसीडी पेंशन के रूप में प्रति वर्ष 244 करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश में घोटाला उजागर किया गया था। भाजपा काउंसिलर श्रीमती शोभा विजेंदर के नाम से गैरकानूनी और अपात्र पेंशन आवेदन को मंजूरी देने के लिए आदेश निकला। पेंशन का भुगतान फॉर्म को सत्यापित किए बिना किया गया था।

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तस्वीर साभार : The Hindu

एमसीआई घोटाला (केरल)

MCI scam (Kerala)

केरल के कोल्लम जिले के भाजपा नेता ने वर्कला में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की मंजूरी मिलने के वादे के साथ, दिल्ली के कारोबारी सतीश नायर से 5.60 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। बाद में, जब एमसीआई निरीक्षण हुआ, एसआर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन आर शाजी ने पाया कि पैसा एमसीआई अधिकारियों तक कभी नहीं पहुंचा। उन्होंने इसके बाद शिकायत दर्ज कराई।

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तस्वीर साभार : Business Standard