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बुंदेलखंड पैकेज घोटाला (मध्य प्रदेश)

Bundelkhand Package Scam (Madhya Pradesh)

2008 में, यूपीए सरकार ने गंभीर सूखे से पीड़ित बुंदेलखंड के लिए 7400 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज घोषित किया। इनमें से मध्य प्रदेश के छह जिलों के लिए 3860 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाना था। शिवराज सिंह सरकार इससे पहले ही 2100 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी, हालांकि उसका कोई परिणाम नहीं निकला। बुनियादी ढांचागत विकास के बिना जमीनी स्तर वही रहता है।

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तस्वीर साभार : indianexpress.com

बजट घोटाला (छत्तीसगढ़)

Budget scam  (Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ सरकार 2016-17 के दौरान 80,200 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधानों में से 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने में नाकाम रही। कैग ने महसूस किया कि सरकार ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए, किसी भी विवेक के बिना बजट में बढ़ोतरी की।

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तस्वीर साभार : Moneycontrol

बजरी घोटाला (राजस्थान)

Bajri scam (Rajasthan)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान में बजरी खनन पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, यह आसानी से बाजार में उपलब्ध है| भ्रष्टाचार के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राजे सरकार का धन्यवाद। बजरी की कीमत पांच गुना बढ़ गई है और साथ ही, एक अवैध बाजार ने भी आकार ले लिया है। भाजपा सरकार जानबूझकर बजरी खनन के लिए संभावित नीति बनाने से परहेज कर रही है और इस प्रकार भ्रष्टाचार में मदद मिल रही है।

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तस्वीर साभार : NDTV

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा घोटाला (राजस्थान)

Bhamashah Health Insurance Scam (Rajasthan)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा दावों की संख्या में एक असामान्य लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। बाद में जमीनी रिपोर्ट से पता चला कि, किए गए अधिकांश दावों में किस तरह धोखाधड़ी की गयी थी। अनावश्यक सेवाओं के लिए बीमा का दावा किया गया था और कई बार तो ऐसी सेवाओं के लिए, जो कभी प्रदान ही नहीं की गयी थी। मरीजों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बिना भर्ती कराया गया, जिसके कारण आसानी से ऐसे फर्जी दावे करने में मदद मिली। घोटाला उजागर होने पर भाजपा सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ने से इंकार कर दिया। भाजपा सरकार के तहत राजस्थान में सरकार और अस्पतालों के बीच एक अपवित्र गठजोड़ है।

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तस्वीर साभार : Financialexpress

बिटकॉइन घोटाला

Bitcoin scam

गुजरात में भाजपा नेतृत्व तथाकथित 'हवाला' लेनदेन द्वारा अवैध धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के खेल में शामिल था। गुजरात सीआईडी ने इस घोटाले का मूल्य 5000 करोड़ रुपए अनुमानित किया है| हालाँकि, स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा उद्धृत आंकड़ा 88,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। भाजपा नेता नलिन कोटड़िया फरार हो गए।

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बिल्डिंग घोटाला (गोवा)

Building scam (Goa)

पट्टो प्लाजा में कार्यालय परिसर के लिए एक वर्ष के किराए के रूप में गोवा सरकार द्वारा 5,50,10,538 रुपये का नाजायज खर्चा किया गया। किराए पर लिया गया परिसर गोवा स्थित कंप्यूटर डीलर नीलेश आमोनकर से संबंधित था, जो मनोहर पर्रिकर के करीबी सहयोगी थे। इस अवधि के दौरान कार्यालय को एक वर्ष से अधिक समय तक बिना काम में लिए छोड़ दिया गया था। सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि मौजूदा दरों की तुलना में काफी अधिक थी और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह एक ऐसा समय था जब रियल एस्टेट बाजार बुरी तरह बर्बाद हो रहा था।

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तस्वीर साभार : NDTV